नमस्कार दोस्तों दिल्ली सरकार ने 1 जुलाई 2026 से Delhi Electric Vehicle (EV) Policy 2026 लागू कर दी है. यह नीति दिल्ली को 31 मार्च 2030 तक प्रदूषण मुक्त शहर बनाने के लक्ष्य के साथ बनाई गई है. सरकार अगले चार वर्षों में ₹7,000 करोड़ से अधिक का निवेश करेगी।इस पोस्ट में हम आपको इस नीति के तहत मिलने वाली सब्सिडी, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में विस्तार से बताएंगे।
किन वाहनों को मिलेगा लाभ? (Eligibility & Vehicle Categories)
नीति मुख्य रूप से शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहनों (Pure Battery Electric Vehicles) पर केंद्रित है। हाइब्रिड वाहनों को कोई सब्सिडी या छूट नहीं दी जाएगी. यह नीति निम्नलिखित वाहन श्रेणियों को कवर करती है:
| वाहन श्रेणी | पात्रता |
|---|---|
| इलेक्ट्रिक कार (4-पहिया) | ₹30 लाख (एक्स-शोरूम) तक की कीमत वाली कारें |
| इलेक्ट्रिक दोपहिया | कीमत ₹2.25 लाख (एक्स-फैक्ट्री) तक |
| इलेक्ट्रिक तिपहिया (ऑटो) | सभी इलेक्ट्रिक L-5 श्रेणी के ऑटो |
| इलेक्ट्रिक छोटे ट्रक (N1) | 3.5 टन तक के माल वाहक (छोटा हाथी) |
| इलेक्ट्रिक N2 ट्रक | पहले 1000 N2 ट्रकों को 10 वर्ष नो-एंट्री छूट |
क्या-क्या सब्सिडी और छूट मिलेगी? (Incentives & Benefits)
1. रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100% छूट
सबसे बड़ी राहत यह है कि ₹30 लाख तक की सभी इलेक्ट्रिक कारों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस से पूरी तरह छूट मिलेगी. इससे मिड-रेंज EV खरीदने पर कई लाख रुपये की बचत होगी.
2. प्रत्यक्ष खरीद प्रोत्साहन (Purchase Incentives)
खरीद प्रोत्साहन की राशि खरीद के वर्ष पर निर्भर करती है – जितना जल्दी खरीदेंगे, उतना अधिक लाभ मिलेगा.
| वाहन श्रेणी | पहले वर्ष | दूसरे वर्ष | तीसरे वर्ष |
|---|---|---|---|
| इलेक्ट्रिक दोपहिया | ₹30,000 तक | ₹20,000 तक | ₹10,000 तक |
| इलेक्ट्रिक तिपहिया | ₹50,000 तक | ₹30,000 तक | ₹20,000 तक |
| इलेक्ट्रिक N1 ट्रक | ₹1 लाख तक | (वर्ष-वार घटेगा) | (वर्ष-वार घटेगा) |
दोपहिया के लिए खास नियम: 1 kWh बैटरी क्षमता पर पहले वर्ष ₹10,000 (अधिकतम ₹30,000), दूसरे वर्ष ₹6,600 (अधिकतम ₹20,000), तीसरे वर्ष ₹3,300 (अधिकतम ₹10,000) मिलेगा. उदाहरण: TVS iQube (2kWh बैटरी) पहले वर्ष लगभग ₹85,000 में मिल सकती है (₹10,000 स्क्रैपिंग बोनस सहित).
3. स्क्रैपिंग प्रोत्साहन (Scrapping Incentive)
BS-IV या पुराने वाहन को स्क्रैप करके नई EV खरीदने पर अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा:
| वाहन श्रेणी | स्क्रैपिंग प्रोत्साहन |
|---|---|
| 4-पहिया (कार) | ₹1 लाख |
| N1 ट्रक | ₹50,000 |
| तिपहिया (ऑटो) | ₹25,000 |
| दोपहिया | ₹10,000 |
| ग्रामीण सेवा वाहन | ₹15,000 |
शर्त: स्क्रैपिंग प्रोत्साहन पहले 1 लाख आवेदकों तक सीमित है, और नई EV स्क्रैपिंग के 6 महीने के भीतर खरीदनी होगी.
4. N2 ट्रकों (3.5-12 टन) के लिए विशेष छूट
नीति के नोटिफिकेशन के 3 महीने के भीतर खरीदे गए पहले 1000 N2 इलेक्ट्रिक ट्रकों को दिल्ली में 10 वर्ष की “नो-एंट्री” छूट मिलेगी.
पेट्रोल/सीएनजी वाहनों पर प्रतिबंध की समय-सीमा
यह नीति केवल प्रोत्साहन नहीं देती, बल्कि पुराने ईंधन वाले वाहनों के पंजीकरण पर रोक भी लगाती है:
| तिथि | प्रतिबंध |
|---|---|
| 1 जनवरी 2027 से | केवल इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा (L-5) और N1 इलेक्ट्रिक ट्रक पंजीकृत होंगे |
| 1 अप्रैल 2028 से | केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन पंजीकृत होंगे |
स्कूल बसों के लिए लक्ष्य: स्कूलों को अपनी बसों का 10% (2 वर्ष में), 20% (3 वर्ष में), और 30% (31 मार्च 2030 तक) इलेक्ट्रिक करना होगा.
सब्सिडी के लिए आवेदन कैसे करें? (How to Apply)
सरकार ने पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस पोर्टल https://evsubsidy.delhi.gov.in लॉन्च किया है. आवेदन वाहन खरीदने और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) मिलने के 30 दिनों के भीतर करना होगा.
चरण-दर-चरण प्रक्रिया:-
- पोर्टल पर जाएँ:
https://evsubsidy.delhi.gov.inपर विजिट करें. - रजिस्ट्रेशन करें: आधार नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें.
- OTP वेरिफिकेशन: आपके RC से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा.
- दस्तावेज़ अपलोड करें:
- व्यक्तिगत वाहन: RC PDF, आधार कार्ड, वोटर ID, बैंक पासबुक/रद्द चेक.
- संस्थागत/व्यावसायिक वाहन: RC PDF, PAN कार्ड, GST दस्तावेज़, बैंक खाता विवरण.
- स्क्रैपिंग प्रोत्साहन: Certificate of Deposit (CoD) अपलोड करें.
- सबमिट करें और ट्रैक करें: आवेदन के बाद रियल-टाइम “Application Status” सेक्शन में स्टेटस चेक करें.
मंजूरी और भुगतान:-
- सरकार 60 दिनों के भीतर सब्सिडी DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से आधार-लिंक बैंक खाते में ट्रांसफर करेगी.
निष्कर्ष
दिल्ली EV Policy 2026 भारत की अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी इलेक्ट्रिक वाहन नीतियों में से एक है. ₹30 लाख तक की कारों पर 100% रोड टैक्स छूट, दोपहिया और तिपहिया पर ₹30,000-50,000 तक की सब्सिडी, पुराने वाहन बदलने पर ₹1 लाख तक का बोनस, और 2027-28 तक पेट्रोल/सीएनजी वाहनों पर प्रतिबंध – यह नीति हर दृष्टि से क्रांतिकारी है।यदि आप नई EV खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो जल्दी खरीदना सबसे फायदेमंद है, क्योंकि हर साल सब्सिडी घटती जाती है. वाहन खरीदने के तुरंत बाद evsubsidy.delhi.gov.in पर आवेदन करना न भूलें.